- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
- 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਹੁਣ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
- ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ
- ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਸਤੰਬਰ 2024 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024’ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਕਬੇ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਟਰਾਰ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਛੋਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ/ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੰਗਦਾਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
