ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੇਅ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਉਦਯੋਗਿਕ/ਵਪਾਰਕ ਕਾਲੋਨੀ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਚੰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ/ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਏ.ਸੀ.ਏ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ/ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ/ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ/ਮੈਡੀਕਲ/ਧਾਰਮਿਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਉਦਯੋਗਿਕ/ਵਪਾਰਕ ਕਾਲੋਨੀ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 15 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ/ਮੈਡੀਕਲ/ਧਾਰਮਿਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ, 15 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ, ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈੱਲਰ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ/ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਕੰਮਲ/ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ/ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
