
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ : ਸੰਧਵਾਂ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ : ਸੰਧਵਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ 2025 : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।