ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ

• ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਨੇਵਾ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਨੇਵਾ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ-ਪੈਡ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹਿੱਤ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕਾਗਜ਼- ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਤਿ- ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅੱਪਡੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੇਵਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਨੇਵਾ ਬਰੌਸ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੈਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਆਈਪੈਡ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ 11 ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ, 14 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, 17 ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨੇਵਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ।