ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2024 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10 ਅਗਸਤ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
