ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੰਗਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀ ਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ 10, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 15 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂ ਈ ਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਲ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਈਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾ ਮਰਹੀ, ਉਸਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ, ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
