ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਅਜੀਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੇ ਮੀਡੀਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਪੀ ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਾਇਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਭੇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ।
