ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ’ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2005 ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖੀਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਏਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਾਗਜੀ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਢਾਅ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 300-350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬਚਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ।
ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ
