ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐਫਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੀਐਫਆਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਫਆਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਪੀਐਫਆਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ PFI ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। PFI ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। PFI ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।''