ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ :  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 

ਕੋਲਾਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣ ‘ਗਾਰੰਟੀਆਂ’ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰਹਿ ਜਯੋਤੀ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ‘ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮੁੱਖ ਔਰਤ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ‘ਅੰਨਾ ਭਾਗਿਆ’ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਯੁਵਾ ਨਿਧੀ’ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 'ਜੈ ਭਾਰਤ' ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ''। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ (ਕਾਂਗਰਸ) ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ) ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ "40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ" ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ "40 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ" ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਜੋ ਇੱਕ "ਇਕਬਾਲ" ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।