ਪਰਿਸੀਮਨ (ਹੱਦਬੰਦੀ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ 

• ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ
• ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 

ਚੇਨਈ, 22 ਮਾਰਚ 2025 : ਅੱਜ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਸੀ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਸੀਮਨ (ਹੱਦਬੰਦੀ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੈਠਕ ਲਈ, ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ- ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੱਚਾ ਸੰਘਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। “ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਿਸੀਮਨ ਯਾਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ (ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੋਈ) ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਨੁਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।