ਸ੍ਰੀ ਮੁੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 10 ਸਤੰਬਰ 2024 : ਨਾਲਸਾ/ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਤ- ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀ.ਡ.) ਸਾਹਿਤ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਉਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, “ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਫੈਂਸ ਐਕਟ”, “ਜੂਵੀਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ” ਅਤੇ “ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਣ” ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਿਤ ਜਾਂ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਚੀਫ ਲਗੀਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੁਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਫ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਤ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਜਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਿਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਮਾ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜਰ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀ.ਡ.) ਸਾਹਿਤ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਿਤ ਜਾਂ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਔਫੈਂਡਿਗ ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ( ਫਸਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ) ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵਲੋ ਪੀੜਿਤ ਜਾਂ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸੱਟਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਖਮੀ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਿਸਅਬੀਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਉਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਐਫ.ਏ.ਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਤ- ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਉਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ 15100 ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
