ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ 40 ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਦੇ  ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

• ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਫਰਵਰੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਘਣਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਬਾਰੇ, ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਮਾਨਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ  ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ, ਏ ਸੀ ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 17 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।