22, January 2022
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ" ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
