ਢਾਕਾ, 21 ਜੁਲਾਈ 2024 : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਟੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਾਤਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੰਗੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
