ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CAQM ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। CAQM ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਲ 2020 'ਚ CAQM ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਖੋਜ, ਪਛਾਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਸਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨਾ ਹੈ।
