ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ 59 ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਗੱਲ ਕੀ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਗੱਲ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ , ਪਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ “ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ” ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਨੂਰਮਹਿਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਨੇ ਵੀ ਮਿਤੀ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਲਾਪਤਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਾਰੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨੂਰਮਹਿਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ “ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ” ਨੂੰ 2015-16 ਤੋਂ 19-20 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਮ ਪੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤੀਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.59 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 59 ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ?
ਇਸ ਵਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ ?
ਪਿੰਡ ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ।
