ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ 2024 : NGT (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੂੜਾ 66.66 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿੰਗ-ਫੈਂਸਡ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। NGT ਐਕਟ 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
