ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ 2024 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕਾਲਜਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ, ਐਸਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 8 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼” ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ ਲਈ UGC ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਟੋਨੋਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸੱਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਭਰਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
