ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1984 ਵਿਚ ਮਾਧਵ ਸਿੰਨ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿਚ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਸ਼ੂ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ, ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਤਹਿਤ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
