- ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ 2024 : ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਇਸੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
