ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 2014 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
