ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪੀਐਸ 'ਤੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.75 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
