ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.26 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1.75 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੇ ਜਮਾਂ 16,746 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ-ਰੋਜ਼ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85% ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ' ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
