ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਲਾਈਵ ਲਾਅ’ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ , “ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ।” ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ।” ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿੱਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੰਜ਼ ਕਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ?
