ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਸਤ 2024 : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ...ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਅਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ... ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ: ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 46.48 ਕਰੋੜ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 3500 ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰਟ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.3 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੀਐਮ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
