ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਖੋਲੋ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਓ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

• ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 12 ਜੁਲਾਈ 2024 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੁਆਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 400 ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।