ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ 2025 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 244 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 225.1707 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਗ 13,144 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਯੋਗ 146 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 237.1393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਟੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 427.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 11,548 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ 146 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 93.9643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ 7,769 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ 995 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ) ਰਾਹੀਂ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ODF ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਅਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
