ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ  ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਹੱਦ, 70 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ 2024 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ-ਪੀਐਮਜੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12,076 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ AB-PMJAY ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਵਰਤਮਾਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਵਰੇਜ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।' ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'AB-PMJAY' ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 7,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 12 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ (PM-ABHIM) ਲਈ 646 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। AB-PMJAY ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ 2018 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਵਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਮੱਧ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ, ਪੀਐਮਜੇਏਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਵਰੇਜ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਅਸਲ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 'ਲਾਪਤਾ ਮੱਧ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।