ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25 ਜੂਨ 2024 : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਵਜੋਂ ਸੋਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸੋਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹੁੰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੋਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਸੋਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 101(4) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੋਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 101(4) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਮਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
