ਪਟਿਆਲਾ 29 ਜੂਨ : ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਜੂਲਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 1925 ਐਕਟ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ 2023 ਵਰਗੇ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫਦ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀ. ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪੇ੍ਰਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਅੰਤਿ੍ਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਛੜੂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
