- ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮੇਂ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਤਿਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ
- ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਮਾਲਜ ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਜ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ
- ਸਮੂਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਫੜੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁਲੇਆਮ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਦਸੰਬਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੋਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਰੇਤਾ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੇਤਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮੇਂ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਤਿਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਨ ਰੇਤਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜ੍ਹਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਫਤਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਮਾਲਜ ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਜ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ, ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਆਦਿ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਮਾਲਜ ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਜ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵਿਸੇਂਂ਼ਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਮਾਲਜ ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਜ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਂ ਤੋ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਫੜੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁਲੇਆਮ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਹ ਹੁਕਮ 24 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
