- ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚਤ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 02 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 09 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਓਫੈਂਸ, ਸੈਕਸ਼ਨ 138 ਅਧੀਨ ਐਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ (ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕੂਆਇਰ ਕੇਸ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਾਮਲੇ (ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ), ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੇਸ ( ਕੇਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਆ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
