- ਕਿਹਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ/ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪੀਲੈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇ
- ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪੀਲੈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 20 ਫਰਵਰੀ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੀਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਲੀਵਰੀ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ,2018) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ/ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਪਰਅਪਾਰ ਸਿੰਘ,ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਰਗੜ/ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਪੁਨੀਤ ਸਿੱਧੂ,ਐਸ.ਡੀ.ਈ. ਇੰਜ.ਲਵਿਸ਼ ਜੈਨ,ਐਸ.ਐਫ.ਓ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਲੀ ਖਾਂਨ, ਤਹਿਸ਼ੀਲਦਾਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ੀਸਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਈ.ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਮੋਨਿਕਾ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਆਈ.ਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ –ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 39 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 921 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ/ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪੀਲੈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ(ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ) ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
