ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ 8 ਅਗਸਤ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ) : ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਸਡੀਓ ਰੂਮੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 'ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020' ਨੂੰ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਮੀਟਰ-ਰੀਡਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਿਮ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਅਡਵਾਂਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਏ ਗਏ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲ਼ੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕਤੱਰਤਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
