- ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
- ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੇਜ਼
- ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 02 ਸਤੰਬਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਜੋਕਿ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੋਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਚਾਇਨਾ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੋਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਚ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ/ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ/ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੋਰੀ/ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ/ਖੰਨਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਨਾਰ੍ਹੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਆਦਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
