ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਚਾਈ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 7000 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦਰ 90 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿੱਥੇ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।