ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਮਾਰਚ 2025 : ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ (MOFPI) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੀਆਂ NABL ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। "ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (PMKSY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 205 ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 503.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 169 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 349.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI), ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (EIC), ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਈਡੀਏ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ USFDA ਅਤੇ EU ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲ, ਹਰੇ ਮਟਰ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਗਾਜਰ (ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ), ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ, ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜਵਾਰ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝੀਂਗਾ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ GC-MS/MS, ICP-OES, HPLC ਅਤੇ UV ਸਪੈਕਟਰੋਫੋਟੋਮੀਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ₹253.12 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹191.259 ਲੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 24 ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 3 ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 16 ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 10 ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ PMKSY ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 61 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 126.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਫਾਰਮਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਮਐਫਐਮਈ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਦੇ 1,296 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ₹3.99 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੀਜ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ, 142.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 483 ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ, 72.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 253 ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ PMFME ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹75 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹18 ਲੱਖ ਦੇ ਬੀਜ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਈ. ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਕਾਂਸਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਤੁਲੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਡੋਂਗਰੇ, ਕੇਸੀਸੀਆਈ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਭਾਜਪਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
