- 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ
- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਮਾਰਚ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਥੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 25 ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉਕਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅੰਦਰ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਸੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 35 ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟ, ਟਰੱਸਟ, ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਥਾਰਮਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਿਕਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 1515-16 ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕਤਰਫਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਲਝਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲ, ਸ. ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੋਲੂਵਾਲਾ, ਸ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਸ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਓਐਸਡੀ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ, ਸ. ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ, ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਥਰੇਵਾਲ, ਸ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਲਾ, ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਸ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਕਤਾ, ਸ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾਬਾਦ, ਸ. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਕਸੀਅਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
