ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ

• ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣਗੇ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਜੂਨ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਸਬੰਧੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ/ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਸ਼ਤ, ਠੀਕਰੀ ਪੈਹਿਰਾ/ਰਾਖੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 26 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 25 ਅਗਸਤ 2028 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।