ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐਫਸੀਆਰਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ”। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ) ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ”। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿਨਮਯਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਾਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਰਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ6,677 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGO) ਦੀ FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਖੇਪ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ”। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਵੀ, ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਐਨਸੀਬੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
