ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਐਫਆਈਆਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਿਤ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਝੇਲਣ ਪਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।
