ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਰਹ ਹੋਈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਕੋਈ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ।
