ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ 2024 : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ | ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਮਹਾਮਹਿਮ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ।
