- ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ’ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਐੱਚ.ਆਰ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਪੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕ੍ਰਪਸੀ ਕੋਡ-2016 ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ .ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਐੱਚ. ਆਰ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਗੁਰੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ., ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਜੀ. ਪੀ. ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.-2016 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। । ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ., ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਨੰਦ, ਕਰਨ ਮਹਿਰਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮੁਕੁਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ, ਰਤਨ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਤੁਲ ਸੂਦ, ਆਨੰਦ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਕਜ ਸੇਠ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਈਬੀਸੀ-2016 ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
