ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਕ ਦਿੱਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਅਨੁਸਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਦਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਤੇ ਇਹ ਆਖਣਾਂ, ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੌਂਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥੋ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਮਤੀ (ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਰਜ-ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਂਣ ਲਈ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ-ਕਰਮ ਭਾਵ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੀ, ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੌਂ ਸਹੀ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਤੇ 168 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪਾਠ ਭੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਖ਼ਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਕਰਾਓ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਚਾਕੂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਤਖ਼ਾਕ ਨਾਲ ਚੇਣੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਕਰਮ, ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ੈਸ਼ਨ ਸਪਤਾਹ ਵਿੱਚ, ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਲ-ਗੁਲਾਬੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੇ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਗੁਲਾਲ ਮਲ਼ਕੇ, ਲੱਕ ਮਟਕਾ ਕੇ, ਰੈਂਪ ਤੇ ਕੇਕ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
