ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ 2025 : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਤਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ 95, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ’ਚ 94 ਤੇ ਖਰੜ ਵਿਖੇ 48 ਇੰਤਕਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ 67, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ’ਚ 59 ਤੇ ਪਾਇਲ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ 54 ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-2 ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ 105, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-1 ’ਚ 41 ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ’ਚ 26 ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ-2 ਤੇ ਜਲੰਧਰ-1 ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25 ਤੇ 21 ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ 33 ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ।
