ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ : ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇ.ਐਮ. ਬਾਲਮੁਰਗਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਕੋਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ, ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ “ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਭਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 (ਏ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
