ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ : ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ MDC ਦੇ ਸੈਕਟਰ-7 ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ IT ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵੱਲ IT ਪਾਰਕ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ IT ਪਾਰਕ ਤੱਕ 10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
