ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

• ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ: ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਵਾਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ 2024 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਵਾਰਨ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਹਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਵੀ  ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐਫ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।